गोड साखरेची कडू कहाणी...
साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारतात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात 173 सहकारी आणि 23 खाजगी साखर कारखाने आहेत. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजेच 96 साखर कारखाने आहेत. एकूण उसतोड मजुरांची संख्या नऊ ते दहा लाख असून ते महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांतून वर्षातील जवळपास चार ते सहा महिने साखर कारखान्यावर येतात आणि अस्थिर स्थलांतरितांचे जीवन जगतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे या उसतोड मजुरांच्या होत असलेल्या फरफटीकडे लक्ष वेधणारा हा लेख…
लॉकडाऊनच्या काळातही आपल्या कुटुंबियांसोबत घरी सुरक्षित राहत असलेल्यांना साखर गोडच लागत असली तरी साखर निर्मितीतील महत्त्वपूर्ण घटक असलेला ऊसतोडणी मजूर आपल्या घरांपासून दूर आहे. अनेक साखर कारखाने अद्यापही सुरू असल्याने हे मजूर ऊसतोडणीचे काम करीत आहेत. पण त्यांच्या अन्न – धान्याची गरज आणि कोरोनापासून सुरक्षिततेची काळजी कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी घेत नाहीत.
कोरोनाची झळ समाजातील प्रत्येक घटकांना बसत आहे. पण त्याचे परिणाम आर्थिक घटकांनुसार भिन्न आहेत. तसे पाहता लॉकडाऊनची झळ प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना अधिक प्रमाणात बसत आहे. भारतात काम करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 90 टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात. बांधकाम कामगार, घर कामगार, कचरावेचक आणि विविध सेवा क्षेत्रातील लाखो कामगार शहरी भागांमध्ये, तर ऊसतोडणी मजूर आणि शेतमजूर ग्रामीण भागांत सुरक्षा कवचाशिवाय कार्यरत आहेत. त्यांचे पोट रोजच्या रोजंदारीवर अवलंबून आहे.
शहरी झोपडपट्टीतील विविध क्षेत्रातील असंघटित कामगारांपर्यंत आवश्यक सुविधा, अन्नधान्य पुरवले जात असले तरी ते अपुरे आहे. दैनंदिन गरजेइतके अन्नधान्य मिळत नसल्याचीही उदाहरणे काही भागांतून समोर येत आहेत. तर ग्रामीण भागातील ऊसतोडणी मजूर आवश्यक सुविधांपासून अजूनही वंचितच आहेत.
हे ऊसतोडणी मजूर कोण आहेत? हे पाहता असे लक्षात येते की; मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यातील भूमिहीन अल्पभूधारक शेतकरी हे शेती क्षेत्रातील अरिष्टे आणि रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध नसल्याने या व्यवसायात येतात. तर काही समाज पारंपरिक व्यवसाय म्हणूनही यात टिकून आहेत. पुरुषांसोबत महिलाही या व्यवसायात मोठ्या संख्येने आहेत. राज्यातील 16 जिल्ह्यांतील 52 तालुके ऊसतोड मजुरांचा पुरवठा करतात. या व्यवसायाचे स्थायी वैशिष्ट्य म्हणजे स्थलांतर. साधारणतः कारखाना परिसरात सहा महिन्यांसाठी हंगामी स्वरूपाचे स्थलांतर होते. हे स्थलांतर प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांमध्ये होते. या व्यवसायात सुमारे नऊ ते दहा लाख ऊसतोडणी मजूर काम करतात. त्यात बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमधील संख्या सर्वाधिक आहे.
लॉकडाऊन सुरू झाला तेव्हा पहिल्या टप्प्यात विविध जिल्ह्यांत अडकलेल्या ऊसतोडणी मजुरांना दोन दिवसांत आपापल्या गावी जाण्याची परवानगी शासनाने दिली. त्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी प्रयत्न केले. तर अजूनही जे मजूर अडकले आहेत त्यांच्यासाठी पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्या दोन दिवसांत जेवढे मजूर गावी गेले त्यांना क्वारंटाईन (विलगीकरण) केले गेले. परंतु असंख्य मजुरांना वाहने भेटली नाहीत. पूर्व सूचना न देता लॉकडाऊन केल्यामुळे तसेच लॉकडाऊनची बातमी वेळेत समजू न शकल्याने असंख्य कामगारांना कारखान्यांवर थांबावे लागले. अशा अडकलेल्या मजुरांची संख्या सुमारे दोन लाख इतकी आहे. ज्या कारखाना हद्दीतील ऊस संपला तेथील कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्याने फेब्रुवारी महिन्यामध्येच लाखो मजूर गावी परतले.
परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरु असल्याने तेथील मजूर मात्र अडकले. बैलगाडी कामगारांपेक्षा टोळी कामगार मोठ्या संख्येने अडकलेले दिसतात. परंतु यातील एक बाब म्हणजे, ऊसक्षेत्र जास्त असलेल्या जिल्ह्यांतील कारखान्यामधील काम लॉकडाऊनमध्येही नेहमीप्रमाणेच सुरू आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊसतोडणीचे आणि तो ऊस कामगारांमार्फत कारखान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम लॉकडाऊनमध्येही काही जिल्ह्यांमध्ये सुरू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर या शुगरबेल्टचा समावेश आहे. खुद्द सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटलांचा सह्याद्री (कराड) सहकारी साखर कारखाना लॉकडाऊनमध्येही पूर्णपणे सुरू आहे.
लॉकडाऊनमधून शेतीतील कामांना, शेतीपूरक कामांना आणि शेती उत्पादन वाहतूक इत्यादींना सूट देण्यात आली. परंतु ऊसतोडणी, ऊस वाहतूक आणि कारखान्यातील प्रत्यक्ष काम यांसाठी मोठ्या संख्येने कामगार लागतात. या सर्व प्रक्रियेत पाचपेक्षा अधिक मजूर एकत्रित येतात. मग त्यांना संसर्गाचा धोका नाही का? शहरी उद्योग बंद असताना साखर कारखाने सुरू कसे आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे. शेतीच्या कामाआडून साखरसम्राट आपले हितसंबंध साध्य करत आहेत. ऊसतोडणी अभावी शेतातील ऊस वाळून जाईल, ही चिंता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आहे तर कारखाना हंगाम संपण्याआधी बंद केला तर साखर सम्राटांची आर्थिक हानी होईल ही चिंता कारखानदारांना आहे. या दोन्ही घटकांनी आपल्या आर्थिक हितसंबंधातून ऊसतोडणीचे काम व साखर कारखाने सुरू ठेवले. पण हे दोन्ही घटक ऊसतोडणी मजूर या तिसऱ्या घटकांच्या नुकसानीची चिंता करताना दिसत नाहीत.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, जेथे कारखाने सुरू आहेत तेथे कोरोनासंदर्भात कसलीही काळजी तेथील स्थानिक प्रशासन किंवा साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापक घेत नाही. ऊसतोडणी मजूर अशोक मुंडे यांच्या मते, मजुरांना मास्क, सॅनिटायझर किंवा साबण इत्यादी कोणी पुरवत नाही आणि कोणी सोशल डिस्टंसिंगचे नियमही पाळत नाही. आधीपासूनच अपुऱ्या सुविधा, अशुद्ध पाणी, कच्ची घरे, गर्भपाताची समस्या, मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न, आरोग्याचे प्रश्न इत्यादी समस्यांना हे मजूर सामोरे जातात. त्यात कोरोनाच्या काळातही आरोग्य तपासणी यंत्रणा आणि अन्नधान्य पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेचा अभावच आहे.
शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना तीन महिने रेशन दुकानातून मोफत धान्य पुरवठा करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. परंतु या मजुरांसमोर वेगळाच पेच उभा आहे. ऊसतोडणी मजुरांना रेशनकार्ड असूनही कामाच्या ठिकाणी रेशन दुकानातून रेशन दिले जात नाही तर त्यांच्या मूळ गावीच रेशन दिले जाते. यांच्याकडे रेशनकार्ड नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा समोर नाही. कारण 2018 – 19 मध्ये द युनिक फाउंडेशनने केलेल्या एका अभ्यासात 65 टक्के ऊसतोड मजुरांकडे रेशनकार्ड असल्याचे दिसून आले. परंतु या रेशनकार्डांचा वापर त्यांच्या गावातच करता येतो.
दुसरा पेच म्हणजे हे मजूर कामावर येण्याआधीच मुकादमाकडून उचल घेतात. हंगाम सुरू होण्याच्या अगोदरच उचल घेणाऱ्यांचे प्रमाण 90 टक्के आढळले. आणि त्यांच्यात खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. कर्जाचा व्याजदरही अधिक असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडे कामाच्या ठिकाणी खर्च करण्याएवढा पैसा हाती नसतो. त्यामुळे विकत राशन घेण्यासाठी अनेक जण समर्थ नसतात. रामकिसन सानप (मुकादम) यांच्या मते, लॉकडाऊनमध्येही हे मजूर काम करीत असल्याने कारखान्यांनी या मजुरांना एक टन ऊसतोडणीमागे पन्नास रुपये वाढवून देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्याचा त्वरित लाभ होत नाही. अशा परिस्थितीत भर घालणारी शोकांतिका म्हणजे साखर कारखानदारांनी सोयीस्करपणे ऊसतोडणी कामगारांची जबाबदारी झटकून ती मुकादमावर लोटून दिलेली दिसते.
‘हे ऊसतोडणी मजूर कोणाचे?’ हा प्रश्न जुनाच आहे. औद्योगिक न्यायालयाने आणि कामगार कायद्याने ऊसतोडणी मजूर व वाहतूकदार हे साखर कारखान्यांचे कामगार असल्याचे स्पष्ट करूनही साखर कारखानदार ही बाब मानण्यास तयार नाहीत. प्रत्यक्ष व्यवहारात कारखाने हे मजूर पुरवठा संस्थेची स्थापना करून त्या संस्थेमार्फत मुकादमांसोबत मजूर पुरवठा करण्याचा करार करतात. आणि त्या मजुरांची सर्व जबाबदारी त्या संस्थेवर टाकतात. संस्थेच्या वतीने कारखान्याचे अधिकारी आपल्या एम.डी.च्या मताप्रमाणे बोलणी करून मुकादमावर वर्चस्व राखतात. परंतु कारखान्याअंतर्गत असलेली संस्था मजुरांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी स्वतःवर घेत नाहीत.
लॉकडाऊनच्या काळात काही कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी हे मजुरांना जेवण किंवा रेशन पुरवत आहेत. पण अशांची संख्या कमी आहे. रतन तोंडे सांगतात की, शिरोळच्या दत्त साखर कारखान्यावर गहू (5किलो), तांदूळ (4 किलो), साखर (2 किलो), व चहा पावडरचे वाटप केले. तर प्रा. हर्शल वालांडकर यांच्या मते, हुतात्मा नाईकवाडी सहकारी साखर कारखान्याने (वाळवा) ऊसतोड मजुरांना मास्क, हँडवॉश आणि रेशन दिले आहे. शिवाय आरोग्य तपासणीची सोयही केली आहे आणि येथील मजूर सोशल डिस्टंसिंगचे नियमही पाळत आहेत. प्रवीण पाटील (आधार फाउंडेशन) यांच्या मते, मराठवाड्यातील ऊस तोडणीचे काम संपल्याने येथील कारखाने बंद आहेत. पाण्याअभावी ऊस लागवड कमी झाल्याने मराठवाड्यातील हंगाम लवकर संपला. तरी जागृती साखर कारखाना परिसरात (देवणी, लातूर) जे मजूर अडकले त्यांच्या राहण्याची व जेवणाची सोय जागृती कारखान्याने केली आहे.
आपल्या नवऱ्यासोबत महिलाही कोयता घेऊन फडात जातात. या महिलांनाही लॉकडाऊनचा फटका बसतोय. सुनिता तोंडे सांगतात की, कारखान्यावर थांबलेल्या महिलांना स्वच्छतागृहांची कमी असल्याने समस्या येत आहेत. अपुऱ्या स्वच्छतागृहांमुळे उघड्यावर शौचास बसावे लागत आहे. पण ज्या महिला शेतात थांबल्या त्या उसाच्या फडात शौचास बसतात. त्या पुढे असेही सांगतात की रोग आलाय एवढेच माहिती आहे. त्याची लक्षणे कोणती याविषयीची माहिती नाही.
मीरा सानप आणि सिंधुबाई शिरसाट सांगतात की, ‘शेतात किंवा कारखान्यावर जे थांबले ते एकत्रित मोठ्या संख्येने राहातात, ते सामाजिक अंतर पाळत नाहीत. एकच चांगली गोष्ट म्हणजे, आम्हाला भाजीपाला मुबलक आणि 10 रुपये किलो किंवा काही शेतात मोफत मिळत आहे. कारण शहरात भाजीपाला कमी जात असल्यामुळे ग्रामीण भागात शिल्लक राहातोय. मीरा सानप आणि सुनिता तोंडे दुःख व्यक्त करतात की, आमची आणि अनेकांची लहान लेकरं ,वृद्ध माणसं गावीच असल्याने त्यांची काळजी लागून राहिली आहे आणि त्यांना आमची काळजी लागली आहे.’
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मजूर भीतीच्या मनःस्थितीत काम करत आहेत. या मजुरांना विम्यासारखे सुरक्षाकवचही नसताना कोरोनाच्या वातावरणात काम करावे लागत आहे. त्यांच्यात कोरोना आजाराविषयीचे अज्ञानही आहे. त्यांच्यात काही अफवाही पसरल्या. उदाहरणार्थ, कर्नाटक, महाराष्ट्र सीमेवरील आमदापूर गावात बाळुमामा देवाची मूर्ती आहे. ही मूर्ती बोलली आणि म्हणाली की, मानवजातीवरील कोरोनाचे संकट घालवायचे असेल तर, पहाटे उठून बिनदुधाचा भंडारा टाकून चहा प्या. बाळूमामाने सांगितले म्हणून अनेक गावात ऊसतोडणी मजूर बिनदुधाचा भंडारा टाकलेला चहा पिऊ लागले आहेत. अशा अंधश्रद्धांविषयी समुपदेशनाची आवश्यकताही आहे. कोरोना संदर्भातील जागृती करण्याची जबाबदारी काही अपवादात्मक कारखाने वगळता कोणत्याही कारखान्यांनी केले नाही.
रामकिसन सानप, अशोक मुंडे, रतन तोंडे यांसारख्या अनेकांनी, ‘आम्हा सर्वांना गावी घरी जाण्याची ओढ लागली आहे आणि आम्ही चातकाप्रमाणे लॉकडाऊन संपण्याची वाट पाहत आहोत’, असे मत नोंदवले. तर कारखानदार हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना परिसरातील ऊस संपेपर्यंत कारखाना सुरू ठेवण्याचे आश्वासन देत आहेत. पण मजुरांना सुविधांपासून वंचित ठेवत आहेत.
सहकारी साखर कारखानदारी ही राज्याच्या अर्थ-राजकारणाचा आधार राहिला आहे. सहकारातून ग्रामीण भागाचा कायापालटही झाला. साठ-सत्तरीच्या दशकातील अनेक साखर सम्राटांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसोबतच कामगारांचे हितही जपले. पण आज नफेखोरीच्या काळात कामगारांचे शोषणच अधिक होताना दिसते.
लॉकडाऊनच्या काळात साखर कारखानदारांनी ऊसतोडणी मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचे आवाहन खा. शरद पवार यांनी केले. पण त्याकडे काही अपवाद वगळता सर्वांचे दुर्लक्ष होताना दिसते. कारखान्यांनी आपले सीएसआर फंड मजुरांसाठी वापरण्याची आज आवश्यकता आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने आणि महसूल विभागानेही रेशनकार्ड नसले तरी गरजूंना रेशन देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. श्रीमंत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांनी थोडी संवेदनशीलता दाखवून लॉकडाऊनच्या काळात तरी साखर उद्योगातील ऊसतोडणी मजूर या महत्त्वपूर्ण घटकांचे पालक होण्याची आवश्यकता आहे.
लॉकडाऊनमुळे कारखान्यावर अडकलेल्या ऊसतोडणी मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचविण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणारे धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, डॉ. डी.एल.कराड, महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना ,इतर संघटना ,अजित पवार,शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे आभार ! पण या निर्णयातील पुढील काही विसंगतीवरही विचार झाला पाहिजे,
1. शासन निर्णयात 38 कारखाने सुरु होते आणि तेथील मजूर अडकले असे म्हटलं आहे. पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक कारखाने सुरु होते.
2. अडकलेल्या मजुरांसाठी कारखान्यांनी तात्पुरते निवारागृह सुरु केल्याचे त्या निर्णयात नोंदवले आहे. पण काही कारखान्यांचा अपवाद वगळता अनेक कारखान्यांनी निवाऱ्याची सोयच केली नाही.
3. शासन निर्णय सांगतो की, 1,31,500 ऊसतोडणी मजूर अडकले आहेत. पण वास्तविक ही संख्या दोन लाखांपर्यत आहे.
4. कामगारांना त्यांच्या गावी सोडण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यावर सोपवली आहे. पण किती दिवसात सोडले पाहिजे आणि कोणत्या वाहनाने सोडले पाहिजे या विषयीचे निर्देश नाहीत. शिवाय कोणत्याही वाहनातून प्रवास करताना सोशल डिस्टंन्सिंगचे नियम कसे पाळावेत याविषयीचे स्पष्टीकरण नाही.
5. यासाठी कारखान्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घ्यायची आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे संबंधित मजूर त्वरित आपापल्या गावी जातील याची शक्यता कमी वाटते.
